पटना,अंग भारत। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। पांच दिनों तक चलने वाले इस सत्र को राजनीतिक और विधायी दोनों ही लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला मानसून सत्र होगा। सरकार के 100 दिन पूरे होने के करीब हैं, ऐसे में विपक्ष सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों और योजनाओं को सदन के सामने रखने की रणनीति बना चुका है।विधानसभा और विधान परिषद की इस बैठक के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। इसके अलावा वित्तीय मामलों और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी।
पहले दिन होगी श्रद्धांजलि और अध्यादेश पेश
मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत जनप्रतिनिधियों और अन्य प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। शोक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और सदन उनके योगदान को याद करेगा।इसके बाद सरकार विभिन्न अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखेगी। इन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। पहले दिन की कार्यवाही औपचारिक होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण फैसलों की नींव रखेगी।
अनुपूरक बजट होगा पेश
सत्र के दौरान वित्त मंत्री विजेंद्र यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस बजट के जरिए सरकार विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेगी।अनुपूरक बजट का उद्देश्य उन योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना है, जिनके लिए पहले से स्वीकृत बजट पर्याप्त नहीं है। बजट पर सदन में चर्चा होगी और इसके बाद इसे पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।सरकार की ओर से कई नए प्रस्ताव और नीतिगत फैसले भी सदन में रखे जाने की संभावना है। इन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विस्तृत चर्चा हो सकती है।
विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में
मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह कई मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। महंगाई, भ्रष्टाचार, राज्य में बढ़ते अपराध, पुलिस एनकाउंटर और रिशुश्री टेंडर घोटाला जैसे मामलों को विपक्ष प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रहा है।विपक्ष का कहना है कि इन मुद्दों पर सरकार को सदन के भीतर जवाब देना होगा। माना जा रहा है कि इन सवालों को लेकर सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति भी बन सकती है।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह अहम सत्र होने के कारण विपक्ष किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेगा।
सरकार उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में
दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ मानसून सत्र में उतरने जा रहा है। सरकार अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों, विकास योजनाओं और प्रशासनिक उपलब्धियों को सदन में विस्तार से रखेगी।बहुमत परीक्षण के बाद यह पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में अपने कामकाज का पूरा ब्यौरा पेश करेगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए और विकास कार्यों को प्रमुखता से रखा जाए।
हंगामेदार रहने के आसार
राजनीतिक माहौल को देखते हुए इस बार का मानसून सत्र काफी गर्म रहने की संभावना है। एक ओर विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलेगा, तो दूसरी ओर सरकार अपनी नीतियों और फैसलों का बचाव करती नजर आएगी।सदन में सवाल-जवाब, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधेयकों पर चर्चा और बजट बहस के दौरान तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि सभी जरूरी विधायी और वित्तीय कार्य तय समय के भीतर पूरे किए जाएं।पांच दिनों तक चलने वाला यह मानसून सत्र सिर्फ कानून बनाने और बजट पारित करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, सरकार की कार्यशैली और विपक्ष की रणनीति की भी बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। ऐसे में पूरे राज्य की नजर इस सत्र की कार्यवाही पर रहेगी।
